बेलगाम प्राईड /बेळगाव महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे. भाजप प्रशासन सदस्यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी महानगरपालिकेच्या उपआयुक्त कर विभाग विरुद्ध महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या ऑफिस समोर धरणे आंदोलन केले होते.महानगरपालिकेच्या उपआयुक्त कर विभाग यांची तात्काळ बदली करण्याची मागणी केली आहे.
ई-मालमत्ता, पीआयडी आणि भाडे तत्त्वावरील व्यावसायिक दुकानांमधून भाडे वसूल करण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या उपआयुक्त कर विभाग यांच्या बद्दल अनेक तक्रारी आहेत यामुळे इतर उपआयुक्तांकडे त्यांची जबाबदारी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय नगरपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. भाजप सत्ताधारी सदस्यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती.
त्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देत, महानगरपालिका आयुक्तांनी त्याच रात्री सदस्यांना पटवून दिले आणि त्यांना आंदोलन संपविण्याचे आवाहन केले. सदस्यांच्या मागणीनुसार, महानगरपालिका प्रशासन संचालक के २५/९/ २०२५ ठराव क्रमांक २६६ दिनांक २६/९/२०२५, ६/१०/२०२५ रोजी जारी करण्यात आला.
महापौरांच्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे शिफारस पत्र सरकारला पाठविले पाहिजे होते. परंतु अद्यापपर्यंत महापालिकेने शिफारस पत्र पाठवले नसल्याने, हे महानगरपालिकेच्या सदस्यांसाठी आणि बेळगावच्या जनतेसाठी प्रश्नचिन्ह आहे.बेळगावच्या लोकांमध्ये महानगरपालिका कोण चालवत आहे? महानगरपालिकेवर कोणचे हात आहेत आणि कोणाचे नियंत्रण आहे. हा एक प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दुसरीकडे महानगरपालिकेतील महत्त्वाच्या कायदेशीर संस्थेला देण्यात आलेल्या इमारती रिकामी करण्याचा न्यायालयाचा आदेश असला तरी, आदेशाच्या प्रती न पाठवता कारवाई करण्याच्या नोटिसा अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर तशाच पडून आहेत. महानगरपालिकेची आवक जावका शाखा रद्द करण्यात आली आहे का? याचे उत्तर अधिकाऱ्यांनीच देण्याची गरज आहे..
