कर्नाटकच्या लोकप्रतिनिधींनाही महाराष्ट्रात प्रवेशबंदी घाला

बेलगाम प्राईड/ महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेवेळी १०६ व महाराष्ट्र कर्नाटक सिमाप्रश्नाच्या लढयात ८५ जणांनी हौतात्म्य पत्करले आहे .गेली ६९ वर्षे सिमाप्रश्न भिजत पडला आहे . गेली अनेक वर्षे कर्नाटक सरकार कडून सिमाभागातील मराठी भाषिकबांधवांवर भाषिक संस्कृतीक दडपशाही सुरू आहे.

या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समिती व मराठी भाषिकांच्या लढयाला पाठबळ देणाऱ्या महाराष्ट्रातील मंत्री लोकप्रतीनिधींवर कर्नाटक सरकार असंविधानीक पद्धतीने कर्नाटक राज्यात प्रवेश बंदी केली जात आहे . कर्नाटक सरकारच्या या असंविधानीक कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून सिमाप्रश्नाचा न्यायालयीन निकाल लागेपर्यंत कर्नाटकातील मंत्री व लोकप्रतीनीधींनाही महाराष्ट्रात प्रवेशबंदी घालण्यात यावी अशी मागणी युवा शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष राकेश खोंद्रे यांनी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना निवेदनाने केली आहे .

महाराष्ट्र कर्नाटक सिमाप्रश्नीच्या न्यायासाठी २००४ साली न्याय्यालयात दावा दाखल केला आहे . त्याची सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी सुरु होत आहे . तसेच कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबर २०२५ पासून बेळगांव येथे सुरू होत आहे . या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र एकिकरण समितीने सिमावासियांचा मेळावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे .

या मेळाव्यातून मराठी भाषिकांना त्यांच्या सिमाप्रश्ना बाबतच्या भावना मांडण्यांस आडकाठी आणू नये . यासाठी मेळाव्याची रीतसर परवानगी ही मागितली आहे . मात्र ही परवानगी विचारात न घेता या मेळाव्यासाठी बेळगांवात येणाऱ्या महाराष्ट्रातील मंत्री खासदार आमदार व लोकप्रतिनिधींना कर्नाटकात असंविधानीक प्रवेशबंदी करण्याचा प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र सरकारनेही सिमाप्रश्नाचा न्याय्यालयीन निकाल लागेपर्यंत कर्नाटकातील मंत्री व लोक प्रतिनिधींनाही महाराष्ट्र राज्यात प्रवेशबंदी करावी व तसे कर्नाटक सरकारला कळवण्याची खबरदारी घ्यावी असे निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी स्विकारले . यावेळी विनोद महापूरे मंदार गुरव ऋषीकेश दिंडे सिध्दार्थ वाळवेकर दिग्वीजय निंबाळकर भिकाजी मोहीते आदींसह युवासैनिक उपस्थित होते.