१७ व्या तिबेटीयन पार्लमेंट-इन-एक्झाईलच्या  सदस्यांनी खास. जगदीश शेट्टर यांची भेट 

बेलगाम प्राईड/ १७ व्या तिबेटीयन पार्लमेंट-इन-एक्झाईलच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी आज नवी दिल्लीत माजी मुख्यमंत्री व खासदार श्री. जगदीश शेट्टर यांची भेट घेतली. भारताने ६० वर्षांहून अधिक काळ तिबेटीयन जनतेला कुटुंबासारखे आश्रय दिल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले.

तसेच चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CCP) सत्तेखाली तिबेट आज सांस्कृतिक नरसंहाराच्या अस्तित्वात्मक धोक्याला सामोरे जात असून, तिबेटीयन ओळख पद्धतशीरपणे नष्ट केली जात असल्याचा गंभीर धोका असल्याचे त्यांनी मांडले. तिबेटमधील बालहक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत भारतातील धोरणकर्त्यांनी अधिक ठामपणे आवाज उठवावा, अशी विनंती करत त्यांनी आपले निवेदन सादर केले.

चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CCP) राजवटीत तिबेटमध्ये सांस्कृतिक नरसंहाराचा धोका निर्माण झाला असून, तिबेटीयन ओळख नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सहा वर्षांच्या मुलांना वसाहतवादी बोर्डिंग शाळांमध्ये सक्तीने दाखल करणे यासह तिबेटीयन भाषा व संस्कृती नष्ट करण्याच्या उद्देशाने पीआरसीकडून राबविल्या जाणाऱ्या दडपशाही धोरणांचा त्यांनी निषेध केला. याशिवाय, लहान मुलांसह तिबेटीयन नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर डीएनए संकलन करणे हे लोकसंख्येवर नजर ठेवणे, भीती निर्माण करणे आणि तिबेटीयन धार्मिक व सांस्कृतिक प्रथा दडपण्याच्या हेतूने राबविण्यात येणाऱ्या घुसखोर पाळत यंत्रणेचे प्रतिबिंब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चीनच्या ७४ वर्षांच्या वसाहतवादी अतिक्रमण व दडपशाहीनंतरही, १४व्या दलाई लामांच्या मार्गदर्शनाखाली तिबेटीयन जनता अहिंसा व शांततामय प्रतिकाराबाबत आपल्या बांधिलकीवर ठाम आहे. ही चिकाटी स्वातंत्र्य व न्यायासाठी झगडणाऱ्या जगातील इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. म्हणूनच आमचा दर्जा, हक्क आणि तिबेटीयन जनतेच्या कायदेशीर आकांक्षा ओळखणे, पुनःदृढ करणे आणि शांततामय तोडग्यासाठीच्या आमच्या आवाहनाला पाठिंबा देणे व बळकटी देणे अत्यावश्यक आहे.

युरोपियन संसदेनं चीनकडून होत असलेल्या प्रणालीबद्ध अत्याचारांचा निषेध करणारे तसेच धार्मिक स्वातंत्र्य व नेतृत्वाच्या उत्तराधिकारासंबंधी कारवाईची मागणी करणारे ठराव मंजूर केले आहेत. तिबेटमधील बालहक्क व धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत भारतातील धोरणकर्त्यांनी अधिक ठाम भूमिका घ्यावी, असे आम्ही आवाहन करतो.

तिबेटीयन जनतेला स्व-निर्णयाचा हक्क वापरण्यापासून वंचित ठेवल्याबद्दल पीआरसीला जबाबदार न धरणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नांना तसेच चीन सक्रियपणे बदलू पाहत असलेल्या नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेला कमकुवत करते, असे आम्हाला वाटते. त्याचप्रमाणे, अनेक सरकारांनी केल्याप्रमाणे तिबेटच्या बाबतीत चीनशी सातत्याने तडजोड करणे, तिबेटवरील आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी चीन वापरत असलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या ऐतिहासिक कथनांच्या आधारे इतर ठिकाणीही प्रादेशिक दावे मांडण्यास चीनला प्रोत्साहन देईल.

अशा प्रकारे तिबेटीयन नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत निवेदन सादर करून भारताची मदत मागितल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री व बेळगाव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार जगदीश शेट्टर यांनी पत्रकाद्वारे दिली.