बेलगाम प्राईड/ हालगा येथील अल्पभूधारक शेतकरी नागेंद्र मऱ्याक्काचे यांची शेती बायपास मध्ये जाणार हे कळल्यावर त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडल्याने २०१९ सालापासून शेताकडे जातो म्हणून जात असत आणी दुसऱ्यांच्या शेतात काम करत किंवा आपल्या त्या शेतात जाऊन बडबडत बसत होते. गेल्यावर्षीतर घरात न सांगताच बाहेर पडले ते दुसऱ्या दिवशीच सापडले.तेही ऐन पावसाळ्यात.घरातील मंडळींनी शोधाशोध करुन थकले.तर ते बस्तवाड येथील एका शिवारात चिखलात मरगळून पडले होते. ते पाहून येथील शेतकऱ्यांनी ओळखून त्यांच्या घरी कळवल्याने यामधून ते बचावले ते घरातून केंव्हाही कधीही अचानकपणे जात असल्याने सतत त्यांच्यावर पाळत ठेऊन रहावे लागत होते.
बायपास जमीन गेली ती परत दुसरीकडे असलेल्या छोट्या जमीनीत अलिकडेच विद्यूत खात्याने उच्च दाबाच्या वाहिन्या घालण्यासाठी तिथे मोठे खड्डे काढून मोठे खांब उभारणीसाठी बारसहित काॅंक्रिटिकरण करुन तिथे पीकच येऊ नयेत अशी परिस्थिती झाल्याने ते संपूर्ण कुटुंबच बेवारस परिस्थिती त झाले गेले दोन्हीकडेही असलेली शेती गेली तर शेतकऱ्यानीं जगावं कस ? हाच मोठा प्रश्न पडला आहे.आताचे मुख्यमंत्री म्हणतात आमचे सरकार अन्नदात्यावर कधीच अन्याय करणार नाही.पण बेळगाव मधील सुवर्णसौधसमोरील हालगा गावच्या लहान शेतकऱ्यावर दोन्ही शेतावर अन्याय होऊन ती शेती जात असेल तर सरकार शेतकरी जगवायचे सोडून त्यांना भूमिहिन करायचं गडद धोरणच ठरवलं असल्याचे दिसत.संबधीत लोकप्रतिनिधीनींतरी याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून या शेतकरी कुटूंबाला आधार दिला पाहिजे.पण कसलं काय ? वास्तविक पहाता असा अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांकडे सरकारने संबंधीत अधिकाऱ्यांना पाठवून ते शेतकरी कुटुंब वाचवल पाहिजे.तर *आमचं सरकार शेतकऱ्यांना तारणार* याची प्रचिती येईल.अन्यथा विकासाच्या नावे येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संपवण्याच षडयंत्र रचल्यास बेकायदेशीर बायबल मधील शेतकऱ्यांचे जसे बळी जाताहेत तसे शेकडो बळी जातील कारण मागील भाजपा सरकारने या परिसरात सर्वच बेकायदेशीर कामं करुन येथील शेतकरी कंगाल करण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला होता. परत आताच्या सरकारने जर मागील बेकायदेशीर कामांची जागरुकपणे पडताळणी करुन ती तात्काळ रद्दबादल न केल्यास त्यिच पातक मात्र आताच्या कर्नाटक सरकारला भोगावे लागल्याशिवाय रहाणार नाही.हे मात्र त्रिवार सत्य.
