बेलगाम प्राईड :१ नोव्हेंबर काळ्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिकांवर दडपशाही म्हणून मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर,सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर,खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी अडथळा आणणार यासाठी ५ लाखांची दंडात्मक नोटीस देण्यात आली होती.
तर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष,युवा नेते शुभम शेळके यांना ५ लाखांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या आयुक्तांनी दिला होता. पोलीस प्रशासनाच्या या कारभाराच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे वकील महेश बिर्जे यांनी जिल्हा अतिरिक्त न्यायालयात काल दिनांक ३० ऑक्टोबर रोजी आव्हान केले होते.
आज ३१ ऑक्टोबर रोजी बेळगाव जिल्हा 6 व्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने याला स्थगिती दिली. असून मराठी भाषिकांना या ना त्या कारणाने विविध गुन्ह्यात अडकवण्याच्या वेगवेगळ्या वरचेवर प्रकार केला जात आहे. अशा या प्रकारात पोलीस विभागाला तोंडघाशी पडण्याची वेळ आल्यामुळे पोलीस प्रशासनाला पुन्हा एक चपराक मिळाली आहे.
मराठी माणसाला जाणीवपूर्वक त्रास देऊन आर्थिक भुर्दंडात अडकवण्याचा पोलीस प्रशासनाचा हा डाव होता. यामुळे वकील महेश बिर्जे,बाळासाहेब कागणकर,एम.बी.बोन्द्रे,वैभव कुट्रे,अश्वजित चौधरी यांनी हाणून पाडला आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या या स्थगिती आदेशामुळे लोकशाही मार्गाने आपला लढा लढणाऱ्या मराठी माणसाला एक दिवस सीमाप्रश्नीही न्याय मिळणार यात काही शंका नाही. यावेळी सरचिटणीस मनोहर हुंदरे,युवा समिती सीमाभागचे उपाध्यक्ष दिनेश मुधाळे, हरिरंग बिरादार,परशुराम मरडे व इतर उपस्थित होते.
