बेळगावसह सीमाभागात भाषिक अल्पसंख्याक कायद्याची पायमल्ली तर केरळमध्ये मागणी; कर्नाटकी सरकारचा दुटप्पीपणा!
बेलगाम प्राईड/ कर्नाटक सरकारने केरळच्या राज्यपालांना ‘मल्याळम भाषा विधेयक 2025″ फेटाळण्याची विनंती एका याचिकेद्वारे केली आहे.
कर्नाटक सरकारने “मल्याळम भाषा विधेयक 2025” वर आक्षेप घेत सदर विधेयक असंविधानिक असून केरळमधील कन्नड भाषिक अल्पसंख्याकांच्या विशेषतः कासरगोड या सीमावर्ती जिल्ह्यात राहणाऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. एकीकडे बेळगावसह सीमावर्ती भागात कर्नाटक राज्य सरकार संविधानाची पायमल्ली करते.
भाषिक अल्पसंख्यांक कायदा पायदळी तुडवत मराठी भाषिकांची गळचेपी करत असताना केरळमधील कासरगोड या सीमावर्ती भागातील कन्नड भाषिकांसाठी मात्र संविधानाच्या गोष्टी करणाऱ्या सिद्धरामय्या सरकारने आपला दुटप्पीपणा दाखवून दिला आहे.
कासरगोड येथे कन्नड बहुभाषिक आहेत त्यामुळे या जिल्ह्याला सदर विधेयकाच्या कक्षेतून वगळण्यात यावे अशी मागणी कर्नाटक सरकारने केली आहे. अनुच्छेद 350 आणि अनुच्छेद 350 अ नुसार भाषिक अल्पसंख्यांकाच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे म्हणणाऱ्या कर्नाटकातील सिद्धारामय्या सरकारला बेळगावसह सीमाभागात भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचा विसर कसा काय पडला? असा प्रश्न सीमावासीयांना पडला आहे.
कर्नाटक सरकारला कासरगोडमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या कन्नड माध्यमांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेविषयी चिंता आणि प्रेम आहे. मात्र सीमा भागात मराठी भाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या मराठी भाषिकांवर पदोपदी अन्याय, अत्याचार होत असतो त्याचा विसर कर्नाटक राज्य सरकारला पडला आहे आहे.
