बेलगाम प्राईड /हालगा-मच्छे बायपास प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल करून ‘झिरो पॉइंट’ अधिकृतपणे निश्चित होईपर्यंत कोणतेही काम करू नये, अशी विनंती केली आहे. यावर सुनावणी करताना दिवाणी न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
‘झिरो पॉइंट’ अद्याप अंतिम झालेला नसताना आणि न्यायालयाने स्थगिती दिली असतानाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने बांधकाम सुरू ठेवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली असल्याचे सांगत हालगा-मच्छे बायपास रस्त्याचे बांधकाम सुरू ठेवले आहे.
प्रत्युत्तरा दाखल शेतकऱ्यांनी या कारवाईला आव्हान देण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली आहे. वादग्रस्त मुख्य मुद्दा असा आहे की महामार्ग प्राधिकरणाने दावा केल्याप्रमाणे ‘झिरो पॉइंट’ हालगा येथून नव्हे तर फिश मार्केट कॅम्प, बेळगावपासून सुरू व्हावा.
आतापर्यंत या विषयावर कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. ‘झिरो पॉइंट’ स्पष्टपणे निश्चित होईपर्यंत बायपासचा वापर किंवा बांधकाम करू नये अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
याखेरीज न्यायालयात जाऊनही त्यांना कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही. प्रकरण न्यायालयात असताना आणि कायदेशीर कारवाई सुरू असताना सदर प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत हे देखील अधोरेखित करण्यात आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता शेतकऱ्यांच्या याचिकेची दखल घेत दिवाणी न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
