मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पाठपुराव्याला यश; उच्चाधिकार समितीची बैठक अखेर ८ जुलैला

बेलगाम प्राईड/ महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भातील उच्चाधिकार समितीची रद्द झालेली बैठक अखेर पुन्हा नियोजित करण्यात आली असून ती ८ जुलै रोजी मुंबईतील विधिमंडळात होणार आहे. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ही बैठक पुन्हा निश्चित करण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

यापूर्वी ३० जून २०२६ रोजी मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात ही बैठक होणार होती. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने निमंत्रणेही जारी केली होती. मात्र, काही अपरिहार्य कारणांमुळे ती बैठक रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी बांधवांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती.

यानंतर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून बैठक लवकरात लवकर घेण्याची मागणी केली. या प्रयत्नांना यश मिळाले असून शासनाने ८ जुलै रोजी विधिमंडळात उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित केली आहे.

या बैठकीत सीमा प्रश्नावरील न्यायालयीन लढा, सीमाभागातील मराठी जनतेचे प्रश्न, पुढील कायदेशीर रणनीती तसेच शासनाने करावयाच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, खासदार, आमदार, कायदेतज्ज्ञ, महाअधिवक्ता तसेच मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर या समितीच्या प्रतिनिधींनाही बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे.

सीमा प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा गंभीर भूमिका घेतल्याचे या बैठकीमुळे स्पष्ट होत असून, सीमाभागातील मराठी जनतेच्या अपेक्षा आता या बैठकीकडे लागल्या आहेत.