बेलगाम प्राईड / पारदर्शकता, जबाबदारी आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभारासाठी माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत अर्जदारांना वेळेत माहिती देणे हे जनमाहिती अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असे राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त ए. एम. प्रसाद यांनी म्हटले आहे. सुवर्ण विधानसौध येथे माहिती अधिकार कायद्यावर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
एखाद्या अधिकाऱ्याची किंवा कर्मचाऱ्याची वैयक्तिक माहिती देता येत नाही. पण, जनहितार्थ असल्यास माहितीसाठी आलेल्या अर्जांना उत्तर देणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “जर कोणत्याही जनमाहिती अधिकाऱ्याने पुरेसे कारण नसताना माहिती देण्यास नकार दिला किंवा चुकीची माहिती दिली, तर त्याला दंड भरावा लागेल. याशिवाय शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन २० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. बेळगाव खंडपीठात २०१९ पासून १२,००० हून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत, तर बेळगाव जिल्ह्यात ३,००० हून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. हे सर्व अर्ज निकाली काढण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी बेळगाव खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
ते म्हणाले की, “सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांची माहिती सहज उपलब्ध असावी. ही सर्व माहिती त्यांच्या विभागाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी. जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी (PIO) ३० दिवसांच्या आत, तर सहायक जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी (APIO) ४५ दिवसांच्या आत अर्जदारांना उत्तर देणे बंधनकारक आहे.”
महसूल, ग्रामविकास आणि पोलीस विभागासह इतर महत्त्वाच्या विभागांनीही माहिती वेळेत उपलब्ध करून द्यावी. माहितीशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास किंवा हरवल्यास त्याची तक्रार दाखल करावी, असेही त्यांनी सांगितले. माहितीच्या अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी दर महिन्याला मोहीम राबवावी. यामुळे अर्जदारांना वेळेत आणि योग्य माहिती मिळेल, असेही ते म्हणाले.
‘कार्यशाळेचा लाभ घ्या’: जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे महत्त्व सांगितले. “माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांना येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही कार्यशाळा खूप उपयुक्त आहे. सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा,” असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्ह्यातील प्रलंबित माहिती अधिकार अर्जांवर तोडगा काढण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या कार्यशाळेला बेळगाव खंडपीठाचे माहिती आयुक्त नारायण चन्नाळ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
