बेलगाम प्राईड / एस सी–एस टी कायद्याचा गैरवापर करून खोटी प्रकरणे दाखल केल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट आणि ठाम संदेश बेळगाव जिल्हा सत्र तिसऱ्या न्यायालयाने दिला आहे. निपाणी तालुक्यातील मतेवाडी येथील एका प्रकरणात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत खोट्या आरोपांत गोवण्यात आलेल्या सहा जणांना न्यायालयाने दोषमुक्त करत खोटी फिर्याद व साक्ष देणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निपाणी तालुक्यातील मतेवाडी येथील रहिवासी तानाजी मल्लू चाळके (६१), सर्जेराव तानाजी बाळके (३४), भाऊसाहेब संभाजी वाळके (३८), रेखा तानाजी बाळके (५४), शालन संभाजी वाळके (६४) आणि सुप्रिया सर्जेराव वाळके (२८) या सहा जणांना ॲट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यात गोवण्यात आले होते. मात्र, तिसरे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय बेळगाव यांनी सर्व पुरावे व साक्षी तपासून या सर्वांना निर्दोष मुक्त केले.
या प्रकरणात फिर्यादी खेराबाई कामू कांबळे व त्यांची मुले मिकाजी कांबळे आणि कृष्णांत कांबळे (सर्व राहणार मतेवाडी, ता. निपाणी) यांनी वैयक्तिक वादातून खोटी फिर्याद व खोटी साक्ष दिल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. त्यामुळे या तिघांवर प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावून तो रक्कम दोषमुक्त झालेल्या सहा जणांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सोबतच या तिघांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
प्रकरणाचा उगम घरालगतच्या जागेवरील जिना व अतिक्रमणाच्या वादातून झाला होता. याच कारणावरून ६ व १३ मे २०२१ रोजी वाद व हाणामारी झाली होती. त्यानंतर १४ मे २०२१ रोजी खेराबाई कांबळे यांनी निपाणी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून या सहा जणांविरोधात आयपीसी कलमांसह एससी–एसटी अँट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गंभीर आरोप लावले होते. मात्र न्यायालयीन सुनावणीत हे आरोप व साक्षी खोट्या व बनावट असल्याचे स्पष्ट झाला
या खटल्यात बचाव पक्षातर्फे ॲड. एम.एच. नांदगाव यांनी प्रभावी युक्तिवाद सादर करत फिर्याद व साक्षींची विश्वासार्हता न्यायालयासमोर उघड केली. त्यानंतर न्यायमूर्ती सविताकुमारी एन. यांनी निकाल देत खोट्या ॲट्रॉसिटी प्रकरणांना कठोर इशारा दिला.
या निकालामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर करून निरपराध नागरिकांना अडकवण्याच्या प्रवृत्तीला मोठा धक्का बसला असून खऱ्या पीडितांच्या हक्कांचे संरक्षण करत बनावट तक्रारदारांवर कायद्याचा धाक दाखवणारा हा निर्णय ठरला आहे.
