अवैध खाणकाम प्रकरणी मुळगुंद, टोपण्णावर यांनी मुख्य सचिवांकडे कठोर कारवाईची केली मागणी
बेलगाम प्राईड/ बेळगाव तालुक्यातील अवैध खाणकाम प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद आणि राजकुमार टोपण्णावर यांनी मुख्य सचिवांकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
या प्रकरणात शासकीय जमिनीचा गैरवापर, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन आणि प्रशासकीय गैरप्रकार असल्याने उच्चस्तरीय चौकशी आणि कठोर कारवाईची गरज असल्याचेही कार्यकर्त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
बेळगाव तालुक्यातील खाणकाम परवानग्यांमध्ये सर्वेक्षण क्रमांक 285 चा कथित अवैध समावेश झाल्याच्या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद आणि राजकुमार टोपण्णावर यांनी कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात सर्वसमावेशक चौकशीचे आदेश देणे, मालिनी रिसोर्सेस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे, तसेच खाण आणि भूविज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासणे याची मागणी करण्यात आली आहे. पर्यावरणीय मंजुरी (EC) आणि वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूर्ण होईपर्यंत खाणकाम तात्काळ थांबवण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे.
कार्यकर्त्यांनी नमूद केले की, सर्वेक्षण क्र. 285 ही महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय जमीन असूनही तिचा खाणकाम क्षेत्रात बेकायदेशीर समावेश करण्यात आला आहे. महसूल व वन विभागाच्या कोणत्याही नोंदींमध्ये या सर्वेक्षण क्रमांकाचा उल्लेख नसतानाही तो खाणपट्ट्यात दाखल करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तसेच, मूळ मंजुरी केवळ अंदाजे 223.19 एकर क्षेत्रातील सर्वेक्षण क्रमांक 284, 289, 290 ते 299 पर्यंत मर्यादित होती. तरीही नंतर सर्वेक्षण क्र. 285 चा समावेश करण्याचे प्रयत्न दिशाभूल करणारे व कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
दि. 2 मे 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्राचा उल्लेख करताना, जुन्या (2002) मंजुऱ्यांचा आधार घेत खाणकाम पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत वैध पर्यावरण मंजुरी किंवा अद्ययावत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पर्यावरण मंजुरीशिवाय कोणतेही खाणकाम बेकायदेशीर ठरते, असे नमूद करत, सध्याचे कामकाज मनमानी पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय, लहान व्यावसायिकांवर कारवाई होत असताना मोठ्या संस्थांवर कारवाई होत नसल्याने कायद्याची निवडक अंमलबजावणी होत असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे.
महसूल विभागाने शासकीय जमिनीवरील अवैध उत्खननाबाबत अद्याप एफआयआर दाखल न केल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. हे कर्तव्यातील गंभीर दुर्लक्ष असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
