२३ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर बेळगावातील ६.५० एकर संरक्षण जमीन केंद्राच्या ताब्यात
बेलगाम प्राईड/ तब्बल २३ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर बेळगावातील युनियन जिमखानाच्या अनधिकृत ताब्यात असलेली सुमारे ६.५० एकर संरक्षण खात्याची मौल्यवान जमीन गुरुवारी संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली.
संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने कर्नाटक सर्कलच्या संरक्षण मालमत्ता अधिकारी दिव्या एस. होसूर यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित जमिनीचा भाडेकरार (लीज) २००२ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतरही युनियन जिमखानाचा या जागेवरील ताबा कायम होता. याप्रकरणी गेली २३ वर्षे न्यायालयीन लढा सुरू होता. या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात युनियन जिमखानाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाची बाजू ग्राह्य धरली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १६ जुलै २०२६ रोजी बेदखल करण्याची कारवाई राबविण्यात आली. संरक्षण मालमत्ता अधिकारी दिव्या एस. होसूर यांच्या नेतृत्वाखाली संरक्षण मालमत्ता संघटनेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली. यासाठी बेळगाव शहर पोलीस आयुक्तालय, पोलीस दल, बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्ड तसेच मराठा लाइट इन्फंट्री रेजिमेंटल सेंटर (एमएलआयआरसी), भारतीय सेना यांनी सक्रिय सहकार्य केले.
कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार न घडता जागेचा शांततेत ताबा घेण्यात आला. त्यानंतर संपूर्ण परिसर सील करून सुरक्षित करण्यात आला असून, संरक्षण खात्याची जमीन पुन्हा भारत सरकारच्या कायदेशीर ताब्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने या कारवाईनंतर सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि संरक्षण खात्याच्या जमिनीवरील अनधिकृत अतिक्रमणांविरोधात कायदेशीर व वेळेवर कारवाई करण्याची आपली बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
