कामधेनू सोसायटीला वनजमीन रिकामी करण्यात अद्याप अपयश;

बेलगाम प्राईड शिरसी / उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील सिरसी तालुक्यातील ३८९.०७ एकर राखीव वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी कर्नाटक वन विभागाने (KFD) गेली तीन दशके सातत्याने कायदेशीर लढा दिला आहे. अनेक वेळा बेदखलीच्या नोटिसा आणि आदेश देऊनही श्री कामधेनू दूध सहकारी व फळ प्रक्रिया सोसायटीने वनक्षेत्र रिकामे करण्यास नकार दिला आहे. हे घनदाट राखीव जंगल हत्ती, बिबट्या आणि इतर वन्यजीवांच्या नैसर्गिक हालचालीसाठी महत्त्वाचा मार्ग (कॉरिडॉर) म्हणून ओळखले जाते.

या प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला असून, ९ जुलै २०२६ रोजी अंतिम आदेश जाहीर होणार आहे. हा आदेश सिरसी तालुक्यातील तीन गावांमध्ये पसरलेल्या ३८९.०७ एकर राखीव वनक्षेत्रातून कामधेनू सोसायटीला बेदखल करण्यासंदर्भात असेल.

१९६९ मध्ये देण्यात आला होता वनजमिनीचा भाडेपट्टा

धक्कादायक बाब म्हणजे, १९६९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटील यांच्या सरकारने हे राखीव वनक्षेत्र कामधेनू सोसायटीला बिगर-वन उद्देशांसाठी भाडेपट्ट्याने दिले होते. सुरुवातीला ३० वर्षांचा असलेला हा भाडेपट्टा १९७६ मध्ये २० वर्षांवर आणण्यात आला आणि तो १ डिसेंबर १९८९ रोजी संपुष्टात आला. मात्र त्यानंतरही सोसायटीने जमीन परत केली नाही.

वन विभागाचा दीर्घ न्यायालयीन संघर्ष

भाडेपट्टा संपल्यानंतर वन विभागाने अनेक वेळा बेदखलीच्या नोटिसा बजावल्या. याविरोधात सोसायटीने सिरसी दिवाणी न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड व बेंगळुरू खंडपीठात वारंवार याचिका दाखल केल्या. अनेक निर्णय आणि अपीलांनंतरही वन विभागाने आपला लढा सुरूच ठेवला.

वन्यजीवांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र

या वनक्षेत्राला शिवमोग्गा जिल्ह्यातील सोराब परिसरातील दाट जंगलांची सलग जोड आहे. त्यामुळे हत्ती, बिबटे आणि इतर वन्यजीवांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा येथे होत असते. वन विभागाच्या मते, हा परिसर प्राचीन काळापासून हत्तींचा पारंपरिक मार्ग असून नैसर्गिक अधिवास पुनर्संचयित करणे अत्यावश्यक आहे.

वन विभागाला सकारात्मक निकालाची अपेक्षा

सिरसीचे उपवनसंरक्षक (DCF) संदीप सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, जून २०२६ मध्ये मुख्य वनसंरक्षकांनी दिलेल्या बेदखलीच्या नोटिसांनंतर सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालय ९ जुलै २०२६ रोजी आदेश देणार आहे.

त्यांनी सांगितले की, अलीकडेच धारवाड जिल्ह्यातील कलघटगी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राखीव वनक्षेत्र शेतीसाठी वापरण्यास मनाई करून जंगलाचे पर्यावरणीय पुनर्संचयितीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. त्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणातही वन विभागाला अनुकूल निकालाची अपेक्षा आहे.

वनसंरक्षण कायद्यामुळे बदलले परिस्थितीचित्र

१९८० मध्ये वन (संरक्षण) अधिनियम लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंजुरीशिवाय वनजमिनीचा बिगर-वन वापर पूर्णपणे बंद करण्यात आला. त्यामुळे कामधेनू सोसायटीचा भाडेपट्टा नूतनीकरण होऊ शकला नाही.

१९९३ पासून सुरू बेदखलीची प्रक्रिया

१९९३ मध्ये सिरसीचे तत्कालीन उपवनसंरक्षकांनी सोसायटीला जमीन रिकामी करण्याची नोटीस दिली. त्यानंतर विविध न्यायालयांमध्ये खटले सुरू झाले. काही काळ सोसायटीच्या बाजूने निर्णय आले, तर काही वेळा राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल लागला.

२०१० आणि २०१३ मध्ये राज्य सरकारने भाडेपट्टा नूतनीकरणास स्पष्ट नकार देत वनजमीन तातडीने वन विभागाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच सुमारे ₹१.१७ कोटी थकीत भाडे भरण्याचे निर्देशही दिले. मात्र सोसायटीने ना जमीन परत केली, ना भाडे भरले.

२०२६ मध्ये पुन्हा वेगाने हालचाली

यावर्षी बनवासीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) भाव्या नाईक यांनी प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर सहाय्यक वनसंरक्षक (ACF) यांनी कर्नाटक वन अधिनियम, १९६३ च्या कलम ६४-अ अंतर्गत सुनावणी घेऊन १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सोसायटीचा ताबा बेकायदेशीर आणि अनधिकृत असल्याचे घोषित केले.

सोसायटीला ३० दिवसांत वनक्षेत्र रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच सर्व घरे, बांधकामे, पिके आणि इतर संरचना स्वतःच्या खर्चाने हटवून जमीन मूळ स्वरूपात परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

अपीलही फेटाळले

सोसायटीने या आदेशाविरोधात मुख्य वनसंरक्षकांकडे अपील केले. मात्र सर्व कागदपत्रांची तपासणी आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ९ जून २०२६ रोजी अपील फेटाळण्यात आले आणि ACF यांचा आदेश कायम ठेवण्यात आला.

सुनावणीदरम्यान बनवासी RFO यांनी सांगितले की, हे राखीव जंगल १० ऑगस्ट १९११ रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते. सोसायटीने भाडेपट्ट्याच्या अटींचे उल्लंघन करून ऊस, मका, सुपारी यांसारखी पिके घेतली तसेच घरे बांधली. यामुळे हत्तींच्या स्थलांतर मार्गात अडथळे निर्माण झाले आहेत.

पर्यावरणप्रेमींची अपेक्षा

या दीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी प्रभावशाली अतिक्रमणकर्त्यांविरोधात ठाम भूमिका घेतल्याबद्दल कर्नाटक वन विभागाचे कौतुक केले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर अतिक्रमण हटवून संपूर्ण वनक्षेत्राचे पर्यावरणीय पुनर्संचयितीकरण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.