राष्ट्रीय महामार्गांवर रास्ता रोको आंदोलन आणि टोल नाक्याच्या कामकाजात अडथळा आणण्यास बंदी

बेलगाम प्राईड/ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाला योग्य व न्याय्य दर मिळावा, या मागणीसाठी विविध शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांवर रास्ता रोको आंदोलन करणे, सार्वजनिक वाहनांच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण करणे तसेच टोल नाक्याच्या कामकाजात अडथळे आणण्यास प्रतिबंध घालण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलली आहेत.

यमकनमर्डी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हत्तरगी राष्ट्रीय महामार्ग टोल नाक्याजवळ ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि शेतकरी राष्ट्रीय महामार्ग बंद करून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन व धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती पोलीस विभागाकडून जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आली आहे.

बेळगाव जिल्ह्यातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ (पुणे-बेंगळुरू महामार्ग) हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांना जोडणारा महत्त्वाचा आंतरराज्य महामार्ग आहे. या महामार्गावरून प्रवासी वाहतूक, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक, व्यापारी व्यवहार तसेच मालवाहू वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा सुरू असते.

या महामार्गावर हिरेबागेवाडी, हत्तरगी आणि कोगनोळी यांसह विविध ठिकाणी टोल नाके कार्यरत आहेत. या टोल नाक्यामधून दररोज मोठ्या संख्येने खासगी तसेच व्यावसायिक वाहनांची वाहतूक होते.

दरम्यान, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) अध्यक्ष यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पाठविलेल्या पत्रात शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वरील बंकापूर (हावेरी-हुबळी), हिरेबागेवाडी (धारवाड-बेळगाव), हत्तरगी (बेळगाव-संकेश्वर) आणि कोगनोळी (संकेश्वर-महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा) या टोल नाक्याच्या परिसरात आंदोलकांकडून रास्ता रोको करून वाहतुकीत अडथळे निर्माण केले जात असल्याचे नमूद केले आहे.

या आंदोलनांमुळे आंतरराज्य प्रवासी वाहतूक, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक आणि व्यापारी व्यवहारांवर गंभीर परिणाम होत असून, राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहनांची वाहतूक तसेच टोल वसुलीच्या कामकाजातही अडथळे निर्माण होत असल्याचे महामार्ग प्राधिकरणाने आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत ठेवणे, नागरिकांची गैरसोय टाळणे आणि टोल प्लाझांचे कामकाज विनाअडथळा सुरू राहावे, यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १६३ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.