राजकीय विशेष रिपोर्ट /कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये नेतृत्व बदलाच्या हालचालींना वेग आला असून, गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींनी आता निर्णायक टप्पा गाठल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्या सातत्यपूर्ण राजकीय प्रयत्नांना आता यश मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना, दुसरीकडे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या गटानेही आपली ताकद दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्ष अधिकच तीव्र बनला असून, काँग्रेस है कमांडसमोर मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी काँग्रेसमध्ये मोठी रस्सीखेच झाली होती. त्या वेळी वरिष्ठ पातळीवर “प्रत्येकी अडीच वर्षे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची अदलाबदल” असा एक गुप्त समझोता झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सातत्याने होत आली आहे. त्यानुसार आता नेतृत्व बदलाची वेळ जवळ आल्याने पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळामागे पडद्यामागील अनेक राजकीय समीकरणे कारणीभूत होती. विशेषतः बेळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी त्या काळात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. अहिंद संघटनेचा प्रभाव, उत्तर कर्नाटकातील राजकीय पकड आणि आमदारांमध्ये निर्माण केलेला प्रभावी गट या माध्यमातून त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाला मोठा पाठिंबा मिळवून दिला होता. आर्थिक व संघटनात्मक ताकदीच्या बळावर त्यांनी अनेक आमदारांना एकत्र आणत नेतृत्व निवड प्रक्रियेत निर्णायक हस्तक्षेप केल्याचे मानले जाते.
सतीश जारकीहोळी यांनी भविष्यातील आपल्या महत्त्वाकांक्षाही लपवलेल्या नाहीत. २०२८ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी आपण इच्छुक असल्याचे त्यांनी उघडपणे सांगितले आहे. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत त्यांनी काँग्रेस संघटना आणि विधिमंडळात स्वतःचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व निर्माण केले आहे. सिद्धरामय्या यांचे संभाव्य राजकीय वारस म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जात आहे.
सध्याच्या नेतृत्व बदलाच्या चर्चेत उपमुख्यमंत्री पदासोबतच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद हा सर्वात कळीचा मुद्दा बनला आहे. पक्षातील वरिष्ठ सूत्रांच्या माहितीनुसार, सिद्धरामय्या यांनी सतीश जारकीहोळी यांना उपमुख्यमंत्री पदाबरोबरच प्रदेशाध्यक्षपद देण्याची मागणी पक्षश्रेष्ठींकडे केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचाही या भूमिकेला पाठिंबा असल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र, विद्यमान उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हे आपल्या ताब्यातील प्रदेशाध्यक्ष पद सोडण्यास फारसे इच्छुक नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील संघटनात्मक नियंत्रण कायम राखण्यासाठी हे पद त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे नेतृत्व बदलाचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला असून, हा तिढा सोडवण्यासाठी राहुल गांधींना थेट हस्तक्षेप करावा लागत असल्याची चर्चा दिल्लीपासून बंगळुरूपर्यंत रंगू लागली आहे. या निवड स्पर्धेत मध्यंतरी मूळ काँग्रेसी व पाहुणे काँग्रेसी असा रंग सुधा देण्यात आला होता.
एका बाजूला सिद्धरामय्या गटाचे सामाजिक व राजकीय समीकरण, तर दुसऱ्या बाजूला डी.के. शिवकुमार यांची संघटनात्मक पकड आणि जारकीहोळींची आर्थिक ताकद — या दोन्ही शक्तिकेंद्रांमध्ये काँग्रेस हैकमांडला समतोल साधावा लागत आहे. सिद्धरामय्या मागे उभी असलेली अहिंद समाजाची ताकद पक्षा सोबत टिकून रहावी म्हणून सिद्धरामय्याना राष्ट्रीय स्तरावर बढती देण्यात येत आहे. या बहुढंगी स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात घेतला जाणारा निर्णय केवळ कर्नाटकातील सत्तासमीकरणावरच नाही, तर दक्षिण भारतातील काँग्रेसच्या भविष्यातील राजकारणावरही मोठा प्रभाव टाकणारा ठरणार आहे.
