बेलगाम प्राईड/ एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत बेळगावचे भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेळगावातील एका लोकप्रतिनिधींवरील बेहिशेबी मालमत्ता (डीए) आरोपाच्या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे.
बेळगावच्या त्या लोकप्रतिनिधींच्या बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रकरण ॲड. प्रशांत भूषण आणि ॲड. नितीन बोळबंदी यांनी न्यायालयासमोर मांडले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आणि उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला आहे.
सदर प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, प्रकरणाची सुरुवात 2012 मध्ये झाली. त्यावेळी त्या लोकप्रतिनिधीने त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करणारी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीवरून कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी कारवाई सुरू केली. त्यानंतर हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयापुढे नेण्यात आले, जिथे तपासाशी संबंधित कार्यवाहीला आव्हान देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने रिट याचिकेवर एक आदेश पारित केल्यानंतर त्याला आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाला पुन्हा गती मिळाली असून संबंधित आरोप सर्वोच्च स्तरावर थेट न्यायालयीन छाननीखाली आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कांही आठवड्यांनंतर अपेक्षित आहे.
