३८९ एकर वनजमीन खाली करा:

बेलगाम प्राईड/ शिर्सी तालुक्यातील बनवासी रोडवरील गोळीकट्टातील कामधेनू को-ऑपरेटिव्ह मिल्क अँड फ्रूट प्रोसेसिंग सोसायटीला लीजवर दिलेली ३८९.०७एकर वनजमीन वन खात्याच्या ताब्यात देण्याचा (रिकामी करण्याचा) आदेश मुख्य वनसंरक्षकांच्या (सीसीएफ) न्यायालयाने ९ जून रोजी दिला आहे. त्यामुळे, संबंधित जमिनीचा ताबा पुन्हा वन खात्याकडे जाणार आहे.

आरक्षित वनक्षेत्रातील अतिक्रमण व व्यावसायिक वापरासंदर्भातील हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात खानापुरात प्रदीर्घकाळ वनाधिकारी म्हणून काम केलेले एस. एस. निंगाणी यांनी तपास अधिकारी म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली.

१९६९ मध्ये कामधेनू संस्थेला ३८९.०७ एकर वनक्षेत्र लीजवर देण्यात आले होते. सुरुवातीला ३० वर्षांचे लीज मंजूर केले होते. १९७६ मध्ये त्याची मुदत २० वर्षापर्यंत कमी करण्यात आली. त्यानंतर १९८९ मध्ये लीजची मुदत संपल्यानंतर तत्कालीन उपवनसंरक्षकांनी जागा रिकामी करण्याबाबत नोटीस दिली होती. तरीही लीजचा ३० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतरही कामधेनू संस्थेने जमीन

रिकामी न केल्याने अखेर वन खात्याने ३८९.०७ एकर जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर जमीन संस्थेला २००५ पर्यंत भोगवट्यावर देण्यात आली होती. त्यानंतर लीजची मुदत वाढविण्यात आली नाही. या क्षेत्रामध्ये सुमारे १.१७ कोटी रुपयांची वनसंपत्ती असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, ती जागा मूळ वनमालकांना परत देण्याचा निर्णय डीसीएफ संदीप सूर्यवंशी एसीएफ एस. एस. निंगाणी घेण्यात आला आहे.

या प्रकरणी २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एसीएफ कार्यालयाने नोटीस बजावली होती. कामधेनू संस्थेच्या संचालक मंडळास तसेच संबंधित व्यक्तींना जमीन रिकामी करुन वन खात्याच्या ताब्यात देण्यास सांगण्यात आले होते. संस्थेने मूळ अर्टीचे पालन न करता जमिनीचा वापर केल्याचे वन खात्याच्या तपासात आढळून आले. एसीएफ शिर्सी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार जमीन संस्थेकडून ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले.

        वन विभागाचे महत्त्वाचे पाऊल

शिर्सीचे उपवनसंरक्षक संदीप सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३८९.०७एकर जमीन वन खात्याच्या ताब्यात घेण्यासाठी महत्त्वाची कारवाई करण्यात आली. वनसंरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक ती सर्व कायदेशीर पावले उचलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय बनवासी येथील आरएफओ मव्या नाईक यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले.

सीसीएफ न्यायालयातही आदेश कायम

मूळ प्रकरणात एसीएफ एस. एस. निगाणी यांनी वनखात्याच्या बाजूने आदेश दिला होता. तोच आदेश सीसीएफ न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयातही ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात आले आहे. निगाणी यांची पदोन्नती होऊन ते डीसीएफ झाले असले तरी या प्रकरणामुळे त्यांची सेवा शिर्सीतच सुरु ठेवण्यात आली हे विशेष.

संस्थेच्या संचालक व इतर संबंधितांनी या आदेशाविरोधात अपील दाखल केले होते. मात्र, सक्षम प्राधिकरणाने अपीलाला नकार देत वन खात्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. कर्नाटक जमीन कायदा १९६३ च्या कलम ६४ नुसार अधिकारांचा वापर करून वन विभागाने ही कारवाई केली आहे.