मराठी आंदोलनाचा प्रशासनाला ‘पोटशूळ! 

बेलगाम प्राईड/ सीमाभागात मराठी अस्मितेचा आणि हक्काचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि कन्नड सक्तीला विरोध दर्शविण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मोर्चाची हाक दिली आहे.

सीमाभागात मराठी अस्मितेचा आणि हक्काचा आवाज बुलंद करण्यासाठी, तसेच प्रशासनाच्या जाचक कन्नड सक्तीला कडाडून विरोध दर्शवण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने येत्या २२ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चाची हाक दिली आहे.

या पार्श्वभूमीवर म.ए. समितीचे नेते आणि कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून गावोगोवी, गल्लोगल्ली जी तुफानी जनजागृती करत आहेत. त्याला मराठी माणसांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. हा महामोर्चा ऐतिहासिक आणि यशस्वी होणार या भीतीने बेळगाव पोलीस प्रशासनाने चांगलीच धास्ती घेतली असून आंदोलनाची धार कमी करण्यासाठी पुन्हा एकदा ‘कारण दाखवा’ नोटिसींचे दडपशाहीचे अस्त्र दाखवण्यास सुरू केले आहे.

२२ जून रोजी बेळगावात हजारोच्या संख्येने मराठी बांधव एकत्र येऊन प्रशासकीय हुकूमशाही विरोधात एल्गार पुकारणार आहेत. बेळगाव तालुक्यातील विविध गावोगावी, बेळगाव शहरासह सीमाभागातील कानाकोपऱ्यातून म.ए. समितीचे नेते घरोघरी आणि गल्लोगल्ली पत्रक वाटून जनतेला एकत्र करत आहेत. मराठी माणसाची ही एकजूट पाहून प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून, आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी आता नेत्यांना टार्गेट करणे सुरू केले आहे.

याच दडपशाहीचा भाग म्हणून, तालुका महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके हे मोर्चाच्या तयारीत सक्रिय होताच त्यांना पोलीस उपायुक्त कार्यालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. माळमारुती पोलिसांनी नवीन ‘बीएनएसएस’ कायद्याच्या कलम १२६ अंतर्गत ही प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. या जाचक नोटीसमध्ये शेळके यांना १ वर्षासाठी शांतता राखण्याच्या अटीवर ५,००,००० (पाच लाख) रुपयांचा स्वतःचा बाँड आणि तितक्याच रकमेचे दोन जामीनदार सादर करण्याचे फर्मान सोडले आहे.

ऐन आंदोलनाच्या तोंडावर, मोर्चाची जनजागृती रोखण्यासाठीच प्रशासनाने हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मात्र, अशा नोटिसींना आणि दबावाच्या राजकारणाला न जुमानता २२ जूनचा कन्नडसक्ती विरोधी मोर्चा हजारोंच्या संख्येने यशस्वी करणारच, असा ठाम निर्धार सीमाभागातील मराठी जनतेने आणि समिती नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.