शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी १८ नोव्हेंबरपासून शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय
बेलगाम प्राईड/शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची मागणी तसेच अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. याच पार्श्वभूमीवर १८ नोव्हेंबरपासून बेळगाव आणि चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्यांतील शाळा-महाविद्यालये बेमुदत बंद ठेवण्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे.
विधान परिषद सदस्य बसवराज होरट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली १७ नोव्हेंबर रोजी धारवाड येथे होणाऱ्या आंदोलनात दोन्ही शैक्षणिक जिल्ह्यांतील कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असा निर्णय खासगी शिक्षण संस्था व्यवस्थापन आणि कर्मचारी समन्वय समितीने घेतला आहे. या निर्णयाला पाठिंबा देत संपात सहभागी होणार असल्याचे अनुदानित शाळा कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एस. एस. गडद यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
अनुदानित संस्थांमध्ये १ मार्च २००६ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार काल्पनिक वेतनाचा लाभ मिळावा, तसेच २०१५ पासून रिक्त असलेली शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात यावीत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. शाळांच्या मान्यता नूतनीकरणासाठी अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, इमारत परवाना आणि पीटीआरसंदर्भातील अडथळे दूर करून प्रक्रिया सुलभ करण्याचीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. अनुदानित शाळांपासून तीन किलोमीटरच्या बाहेर पीएमश्री आणि केपीएस शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.
भरतीची अधिसूचना १ एप्रिल २००६ पूर्वी प्रसिद्ध झाली होती, मात्र नियुक्ती आदेश त्यानंतर मिळाले, अशा कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, अशी संघटनेची भूमिका आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आरोग्य संजीवनी योजना लागू करण्याबरोबरच महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीदरम्यान रजा देण्याची मागणीही करण्यात आली.
शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त विविध प्रशासकीय कामे आणि कागदपत्रांच्या नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी दिली जात असल्याने त्यांच्या कामावर अतिरिक्त ताण येत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. ब्रिज कोर्स, एफएलएन, एलबीए आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाच्या नोंदी ठेवण्याची पद्धत सुलभ करावी. तसेच तृतीय भाषा रद्द करण्यासंदर्भातील आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेला एस. सी. मालगावी, एस. आय. संभाळ, बी. के. यरगट्टी, बी. बी. पाटील, एम. एम. हुलगबाळी आणि आर. आर. मधाळे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
