सरकारी शाळा खासगी शिक्षण माफियांकडे सोपविण्याचा मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांचा प्रयत्न निषेधार्ह : मुख्यमंत्री चंद्रू

बेलगाम प्राईड/ बंगळुरू : सरकारी शाळा खासगी शिक्षण संस्थांच्या ताब्यात देण्याच्या दिशेने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे (आप) कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू यांनी केला आहे. सरकारी शाळांचे खासगीकरण करण्याचा कोणताही प्रयत्न आम आदमी पक्ष सहन करणार नाही. सरकारी शिक्षण व्यवस्था विकू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

खासगी शाळांच्या बाजूने आपले सरकार उभे राहील, असे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी जाहीरपणे सांगितल्याने काँग्रेस सरकारची शिक्षण व्यवस्थेबाबतची खरी भूमिका स्पष्ट झाली आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री चंद्रू यांनी केली.

लोकशाही व्यवस्थेत संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार प्रत्येक सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य म्हणजे नागरिकांना शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मोफत किंवा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देणे होय. हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, काँग्रेस सरकारच्या रिअल इस्टेट धोरणामुळे सरकारी शिक्षण व्यवस्थाही खासगी शिक्षण माफियांच्या नियंत्रणाखाली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील सरकारी शाळांच्या हजारो कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्ता तसेच लाखो एकर जमिनी खासगी संस्थांना दत्तक देण्याच्या नावाखाली खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा नसून सरकारी मालमत्ता खासगी हितसंबंधांसाठी खुली करण्याच्या धोकादायक रिअल इस्टेट व्यवहाराची सुरुवात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राजकीय प्रभावशाली व्यक्ती आणि मोठ्या नेत्यांच्या खासगी शिक्षण संस्थांच्या हिताला सरकार प्राधान्य देत असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.

दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाच्या सरकारांनी सरकारी शाळांमध्ये आधुनिक सुविधा, दर्जेदार शिक्षण आणि पायाभूत सोयी उपलब्ध करून शिक्षण क्षेत्रात नवा आदर्श निर्माण केला आहे. या राज्यांमधील हजारो सरकारी शाळांतील विद्यार्थी दरवर्षी NEET, IIT आणि NIT यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवत आहेत. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाच्या अहवालानुसार पंजाब राज्य शिक्षण क्षेत्रात देशात उच्च स्थानावर असल्याचा दावाही मुख्यमंत्री चंद्रू यांनी केला.

मात्र, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार सरकारी शाळा अधिक सक्षम करण्याऐवजी खासगी संस्थांवर अवलंबून राहण्याचे धोरण राबवत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

बंगळुरूमध्ये जमा होणारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निधी शिक्षण क्षेत्रासाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार असल्यास, यंदा जमा होणारा सुमारे 9,500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी सरकारी शाळांच्या विकासासाठी राखून ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यासाठी शिक्षणतज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून शाळांच्या इमारती, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, डिजिटल शिक्षण आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांसह सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी सुचविले.

ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा बंद करणे, तसेच मॅग्नेटिक स्कूल आणि कर्नाटक पब्लिक स्कूलच्या नावाखाली शाळांचे विलीनीकरण व पुनर्रचना करणे, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सरकारी शाळा खासगी शाळांना दत्तक देण्याची किंवा भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी. सरकारी शाळा या केवळ सरकारच्या मालमत्ता नसून गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा आधार आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळा खासगी शिक्षण माफियांच्या ताब्यात देण्याचा कोणताही प्रयत्न आम आदमी पक्ष तीव्रपणे हाणून पाडेल, असा इशारा मुख्यमंत्री चंद्रू यांनी दिला.

काँग्रेस सरकारच्या या जनविरोधी धोरणाविरोधात सरकारी शिक्षण व्यवस्था वाचविण्यासाठी राज्यभर जनजागृती आणि आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.