बेलगाम प्राईड/ आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने बाटली किंवा कॅनमधून पेट्रोल आणि डिझेल देण्यावर बंदी घातली आहे. या निर्णयाचा बेळगावमधील औद्योगिक आणि व्यापारी क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. उत्पादकता आणि महसुलावर गंभीर परिणाम झाला आहे. या प्रश्नी ट्रेडर्स कौन्सिल आणि बेळगाव क्लॉथ मर्चंट्स असोसिएशनच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन तातडीने मार्ग काढण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
आखाती देशांतील युद्धामुळे गॅस आणि पेट्रोलसह सर्वच इंधनांची टंचाई निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने बाटली किंवा कॅनमध्ये पेट्रोल-डिझेल देण्यास मनाई केली आहे. याचा मोठा फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसत आहे. एकीकडे इंधन टंचाई आणि मर्यादा, तर दुसरीकडे त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान यामुळे औद्योगिक क्षेत्राच्या महसुलावर विपरीत परिणाम झाला आहे. पावसाळा आणि इतर विकासकामांच्या कारणास्तव सध्या भारनियमन सुरू आहे, अशा वेळी औद्योगिक क्षेत्र ठप्प होत असल्याचे व्यापारी संघटनांनी निदर्शनास आणून दिले.
औद्योगिक क्षेत्रातील कामकाज केवळ विजेवर अवलंबून नसून मेडिकल, फार्मा आणि मोठ्या उद्योगांमध्ये अनेक कामे जनरेटरवर केली जातात. यासाठी डिझेलची अत्यंत आवश्यकता असते. प्रशासनाने सुट्या इंधन विक्रीवर बंदी घातली असली, तरी मोठ्या उद्योगांकडे जीएसटी क्रमांक उपलब्ध आहेत. त्यामुळे किमान लेटरहेड तपासून उद्योगांना पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. उद्योगांकडून इंधनाचा गैरवापर होणार नाही आणि केवळ कामासाठीच त्याचा वापर केला जाईल, अशी भूमिका व्यापारी संघटनांच्या वतीने मांडण्यात आली.
शहरातील व्यापाऱ्यांचे जनरेटर आणि इन्व्हर्टर इंधनाअभावी बंद पडले आहेत त्यामुळे व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. जे व्यावसायिक आपला जीएसटी क्रमांक सादर करतील त्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन देण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी ट्रेडर्स कौन्सिल आणि बेळगाव क्लॉथ मर्चंट्स असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. प्रशासनाने व्यापाराचे नुकसान टाळण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती ट्रेडर्स कौन्सिल आणि बेळगाव क्लॉथ मर्चंट्स असोसिएशनने केली आहे.
या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी व्यापारी आणि उद्योजकांचे निवेदन स्वीकारले आहे. यावेळी त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, उद्योगांसाठी आवश्यक असणारे पेट्रोल आणि डिझेल कॅनमध्ये उपलब्ध करून देण्याबाबत लवकरच बैठक घेऊन तसा आदेश निर्गमित करण्याचे आश्वासन दिले.
