बेळगाव मध्य” नावाचा एक नवीन मतदारसंघ अस्तित्वात येण्याचे संकेत

बेलगाम प्राईडचा विशेष रिपोर्ट /गुरूवार २७/ बेळगाव तालुका व बेळगाव शहर मिळून सध्या एकूण तीन विधानसभा मतदारसंघ अस्तित्वात आहेत.

१) बेळगाव दक्षिण,

२) बेळगाव उत्तर,

३) बेळगाव ग्रामीण.

या तिन्ही मतदारसंघांची राजकीय, सामाजिक व भौगोलिक रचना वेगवेगळी असून, प्रत्येक मतदारसंघाचा स्वतंत्र असा मतदारवर्ग, प्रश्न, अपेक्षा आणि राजकीय इतिहास आहे.सध्याची राजकीय स्थितीचा विचार करता, बेळगाव दक्षिण मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात आहे, तर बेळगाव उत्तर आणि बेळगाव ग्रामीण हे दोन्ही मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात आहेत.

विशेषतः बेळगाव ग्रामीण मतदारसंघाने गेल्या काही वर्षांत काँग्रेससाठी एक मजबूत बालकिल्ला म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कामगार, महिला व अल्पसंख्याक, तसेच सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांचा या मतदारसंघात मोठा प्रभाव असून, याच घटकांमुळे या मतदारसंघाची राजकीय दिशा ठरते.

2028 ची पुनर्रचना आणि बदलते समीकरण 2028 साली होणाऱ्या विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर बेळगावच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.सध्या असलेले तीन मतदारसंघ चार मतदारसंघांमध्ये रूपांतरित होतील, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

या पुनर्रचनेत विशेषतः

बेळगाव शहरात उत्तर व दक्षिण मतदारसंघांबरोबरच “बेळगाव मध्य” नावाचा एक नवीन मतदारसंघ अस्तित्वात येईल असे संकेत मिळत आहेत.

यामुळे शहरी भागातील लोकसंख्या, नागरीकरण, औद्योगिक विस्तार आणि प्रशासकीय सोयी लक्षात घेऊन शहराला स्वतंत्रपणे अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामीण मतदारसंघासमोरील अस्तित्वाचा प्रश्न मात्र या सगळ्या पुनर्रचनेत सर्वात मोठा प्रश्नचिन्ह उभे राहते ते बेळगाव ग्रामीण मतदारसंघाच्या अस्तित्वावर.

सध्याच्या चर्चेनुसार, ग्रामीण मतदारसंघाला स्वतंत्र स्वरूपात टिकून राहण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे.अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे की बेळगाव तालुक्याचा पूर्व भाग सध्याच्या बेळगाव उत्तर मतदारसंघात विलीन केला जाईल, तर पश्चिम भाग सध्याच्या बेळगाव दक्षिण मतदारसंघात समाविष्ट केला जाईल.जर असे झाले, तर बेळगाव ग्रामीण हा स्वतंत्र मतदारसंघ इतिहासजमा होण्याची दाट शक्यता आहे. राजकीय हेतू आणि पडद्यामागील हालचाली या पुनर्रचनेमागे केवळ प्रशासकीय किंवा लोकसंख्येचे कारण नसून, राजकीय हेतू देखील दडलेले असल्याची चर्चा जोर धरत आहे.

सध्याच्या ग्रामीण मतदारसंघाच्या आमदार श्रीमती लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी गेल्या काही वर्षांत दाखवलेली प्रभावी कामगिरी, वेगाने होत असलेली राजकीय प्रगती, राज्यस्तरीय नेतृत्वात निर्माण झालेली विश्वासार्हता, यामुळे प्रस्थापित घराणेशाहीतील काही नेते अस्वस्थ झाल्याचे बोलले जात आहे.अशा परिस्थितीत, ग्रामीण मतदारसंघच नष्ट केला तर त्यातून उगवणारे सक्षम नेतृत्वही संपवता येईल अशी भूमिका काही राजकीय शक्ती पडद्याआडून घेत असल्याची चर्चा आहे.लोकशाही आणि प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न हा मुद्दा केवळ एका मतदारसंघाचा नसून तो लोकशाही प्रतिनिधित्वाचा, ग्रामीण भागाच्या आवाजाचा आणि राजकीय समतोलाचा प्रश्न आहे.ग्रामीण मतदारसंघ संपविल्यास, ग्रामीण भागाचे प्रश्न शहरी राजकारणात गडप होण्याची भीती शेतकरी, कष्टकरी आणि ग्रामीण जनतेचे प्रश्न दुर्लक्षित होण्याची शक्यता, आणि लोकप्रतिनिधित्वाचा समतोल बिघडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.एकूणच, 2028 ची मतदारसंघ पुनर्रचना ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया न राहता बेळगावच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी निर्णायक घटना ठरणार आहे.

बदलत्या समीकरणामुळे माजी आमदार महंतेश  कवटगीमठ, किरण जाधव, रवी पाटील, धनंजय जाधव, अनिल बेनके, मृगेंद्रगौडा पाटील, रमाकांत कोंडुसकर, शुभम शेळके अशा उत्सुकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

या प्रक्रियेत *कोणाचा फायदा, *कोणाचे नुकसान,

आणि लोकशाही मूल्यांचे कितपत रक्षण होणार, याकडे संपूर्ण बेळगाव जिल्ह्या सहित राज्याचे लक्ष लागले आहे.ग्रामीण मतदारसंघ टिकणार की इतिहासजमा होणार, हे येणाऱ्या काळात होणाऱ्या राजकीय संघर्षांवर आणि जनतेच्या जागृतीवर अवलंबून असेल.