ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन; हिरेबागेवाडी टोल नाक्यावर राष्ट्रीय महामार्ग रोखला
एमएसपी वाढविण्याची मागणी; शेतकरी महिला आक्रमक, सरकारला मोठ्या आंदोलनाचा इशारा

बेलगाम प्राईड/ उसाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. दिल्लीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आजपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. शेतकरी संघटनांनी दिलेल्या हाकेला प्रतिसाद देत बेळगावजवळील हिरेबागेवाडी टोल नाक्यावर आज सकाळी १० वाजल्यापासून राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आला.
कर्नाटक-महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्गावरील हिरेबागेवाडी टोल नाक्यावर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे कार्यकर्ते तसेच महिला शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. आंदोलनस्थळी शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली.

महिला शेतकऱ्यांचा सरकारवर संताप
आंदोलनादरम्यान महिला आंदोलकांनी सरकारच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पेट्रोलचे दर कोणालाही विश्वासात न घेता वाढविले जातात; मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाही त्यांच्या मागण्यांकडे कोणीही लक्ष देत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांच्या कष्टावर इतर लोक श्रीमंत होत आहेत, मात्र शेतकरी दिवसेंदिवस आर्थिक संकटात सापडत आहेत, अशा शब्दांत महिला आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा आणि त्यांच्या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आंदोलनस्थळी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने हिरेबागेवाडी टोल नाक्यावर कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवला आहे. सुमारे २०० हून अधिक पोलिस कर्मचारी आंदोलनस्थळी तैनात करण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या देखरेखीखाली आंदोलन सुरू असून, आंदोलकांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने आंदोलन सुरू ठेवल्याचे चित्र दिसत आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आगामी काळात आणखी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एमएसपी वाढीच्या मागणीवर सरकार काय भूमिका घेते आणि या आंदोलनावर कोणता तोडगा निघतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.




